महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) एक महत्वपूर्ण भत्ता है जिसे केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है| यह भत्ता हर छह महीने में, अर्थात् जनवरी और जुलाई में जारी किया जाता है| केंद्रीय सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की घोषणा आमतौर पर वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है, जबकि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए इसी प्रकार की घोषणा कर सकती हैं |

हाल में की गई घोषणाएं

मार्च 2024 में, केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA - कर्मचारियों के लिए) और महंगाई राहत (DR - Dearness Relief- पेंशनर्स के लिए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की भी | इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है|

महंगाई भत्ते से सरकारी खजाने पर पड़ा असर 

इसके कारण सरकारी खजाने पर सालाना 12,869 करोड़ रुपये तक का बोझ पड़ेगा| वर्ष 2024-25 के दौरान, अर्थात् जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक, इस बढ़ोतरी का कुल वित्तीय प्रभाव 15,014 करोड़ रुपये रहेगा|

राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता देती है 

राज्य सरकारें भी केंद्रीय सरकार की घोषणा के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा करती हैं| उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो जनवरी 2024 से लागू हुई है |

महंगाई भत्ते की प्रक्रिया

यह भत्ता कर्मचारियों को कुछ प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जिससे उनकी कुल वेतन में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जाता है|

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